नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी केली. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस जारी करत पुढील सुनावणीपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

तमिळनाडू हायकोर्टाने राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीचा आदेश दिला होता. मात्र हायकोर्टाच्या या आदेशाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात, "कायद्यानुसार, १० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या गोवंशाच्या हत्येवर राज्यात बंदी नाही; मात्र, हायकोर्टाने या नियमांच्या पलीकडे जाऊन आदेश दिला आहे," असे सरकारने म्हटले होते. यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला तात्पुर्ती स्थगिती दिली आहे.

'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी केली. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस जारी करत पुढील सुनावणीपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

असा होता सरकारचा युक्तीवाद -

"मूळ याचिका ही केवळ बकरीदच्या निमित्ताने अधिकृत कत्तलखान्यांच्या बाहेर गायी आणि वासरांच्या कत्तलीपुरतीच मर्यादित होती. मात्र, मद्रास हायकोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकेच्या कक्षेबाहेर जाऊन, संपूर्ण राज्यात संपूर्ण गोहत्याबंदीचे निर्देश दिले. हे याचिकेच्या कक्षेबाहेर असून कायद्याला धरून नाही, असा युक्तीवाद तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.

तत्पूर्वी, मद्रास हायकोर्टाने घटनेचे कलम ४८ आणि १९७६ च्या सरकारी आदेशाचा हवाला देत २७ मे रोजी, बकरीदसह कोणत्याही दिवशी गायी किंवा वासरांच्या हत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या आदेशानंतर, हायकोर्टाचा निर्णय सध्या प्रभावी राहणार नाही. तसेच, सुप्रीम कोर्ट पुढील सुनावणीत हायकोर्टाचा आदेश संविधानाप्रमाणे होता की नाही, हे निश्चित करेल